काठमाडौँ । ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले, फुस वा खरको छानो भएका घरमा जस्तापाता लगाउने घोषणा गरेको १० महिना बित्यो । जसअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा काम सुरु भएको छ ।
स्याङ्गजाको भीरकोट नगरपालिकामा काम सुरु भएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख छायाराम खनालले पहिलो पटक ५० घरधुरीसँग सम्झौता गरेकोमा ४८ जनालाई नगरपालिकाले नै जस्ता उपलब्ध गराएपछि काम भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले २ जनाको बैँक खाता नहुँदा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा गर्न समस्या भएको भन्दै चाँडै उनीहरूको पनि बैंक खाताको काम सक्ने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक आफैँले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न चाहेमा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कति घरको छानो फेरियो भन्ने जानकारी दोस्रो चौमासिकसम्म आउने छ ।
सबैभन्दा धेरै डडेल्धुराको सातवटा स्थानीय तहमा झन्डै चार सय फुसको घरमा जस्ताको छाना लगाउने कार्यक्रम छ । तर, कार्यक्रम भने सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका एकसय खरको छानो हटाउने निर्णय भएको थियो । तर, कार्यक्रमबारे जानकारी नै नहुँदा कार्यक्रम ढिलो सुरु भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश भट्टले बताउनुभयो ।
२ सय २२ वटा स्थानीय तहका, पहिलो र दोस्रो चरण गरी झन्डै १९ हजार घर छनौटमा परेका छन् । प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ मा सात हजार ३५ वटा फुसका घर बिस्थापित हुने सरकारको सर्वेक्षण थियो । तर, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका नागरिक यो विषयमा बेखबर छन् ।
सम्सीका गंगीयादेवी भन्नुहुन्छ, ‘के हो खोइ हामीलाई केही थाहा छैन । भोट माग्न मात्रै आउँछन् । वर्षामा पनि विजोग हुन्छ । जाडोमा शीत चुहिन्छ । फुसको घर न हो, वर्षै पिच्छे फेर्न पनि सकिन्न ।’
गंगीया मात्रै होइन धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाका दुलारी देवीको व्यथा पनि उस्तै छ । जेनतेन खरले घरको छानो राखिए पनि बिरालोले, कहिले कागले खर कोतरिदिँदा समस्या हुने गर्छ ।
दुलारी भन्नुहुन्छ, ‘गरिबको लागि कोही हुन्न । नेताहरू आउँछन् भाषण गर्छन् र जान्छन् । पानीमा गाउँ नै डुबानमा पर्छ । खरको छानो हो सधैँ पानी चुहिने समस्या छ । कसले हालिदिने हामीलाई जस्तापाता ।’
‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि’ २०७५ मा छनौट भएका स्थानीय तह दुई वा दुईभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा परे बढी वडा समेटिएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा सदस्य संयोजक हुने व्यवस्था छ ।
७ प्रदेशका दुईसय २२ स्थानीय तहका १९ हजार खरको छानो भएका घरमा जस्तापाता हटाउने भन्दै एक अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । जसमध्य ५९ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम सुस्त गतिमा भएकोबारे धनुषा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद उमाशंकर अरगरियाले भन्नुभयो,‘ पोर भनेको कार्यक्रम प्रदेश २ मा आएन । यो वर्ष आएको छ । तर, सहरी विकास कार्यालयमा अधिकारी नै नहुँदा समस्या भएको छ ।’
सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक आफैँले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न चाहेमा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कति घरको छानो फेरियो भन्ने जानकारी दोस्रो चौमासिकसम्म आउने छ ।
‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ का आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारीले १९ हजार घरसँग सम्झौता भएकोमा काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले पहिलो किस्तावापतको रकम निकासा भइसकेको र दोस्रो किस्ताका लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
७ प्रदेशका दुईसय २२ स्थानीय तहका १९ हजार खरको छानो भएका घरमा जस्तापाता हटाउने भन्दै एक अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । जसमध्य ५९ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीलाई दुई किस्तामा अनुदान रकम दिइने भने पनि पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहीले के कति काम सम्पन्न गरे त्यसको विवरण पनि सरकारले एकीकृत गर्न सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १२, २०७६
