काठमाडौँ । प्रदेश नम्बर २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत माघ २८ गते स्वास्थ्य सुद्धृढिकरण र ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ कार्यक्रमका लागि ८० जना करार कर्मचारी नियुक्ति गर्न आवेदन माग्यो । जसमा महिला र दलितको आरक्षित सिटमा नखुलाएको सिरहाका अञ्जली सहनीको गुनासो छ ।
सहनी भन्नुहुन्छ, ‘समावेशी आधारमा महिला, दलित कोटा आरक्षित गर्नुपर्ने हो तर, प्रदेश सरकारले त्यस्तो कुनै पनि व्यवस्था गरेर आवेदन नखुलाउँदा महिला दक्ष भए पनि काम भने पाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै पुस १ गते स्वयंसेवक परिचालन गर्न ९७ जनाका लागि आवेदन माग्यो तर त्यसमा पनि समावेशी आधारमा आवेदन नखुलाएको भन्दै विरोध भयो ।
जनकपुरका विनोद महराले प्रदेश २ सरकार समावेशितालाई सधैँ अग्र स्थानमा राखेर आन्दोलनमा होमिएको प्रदेश भए पनि समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्नु दुखद भएको बताउनुभयो ।
महरा सोध्नुहुन्छ, ‘एक त यसै सुरुदेखि नै पहुँचवालाले काम पाउँछ । आरक्षित कोटा नै नराखेर लगातार ऐननियम विपरीत कर्मचारी भर्ना गर्दा पिछडिएकाहरूले कसरी समान अधिकार पाउन सक्छन् ?।’
जनकपुरकै मुन्नी दासलाई पनि समावेशी आधारमा सरकारले करार कर्मचारी नियुक्त नगर्दा जतिसुकै पढेलेखेका व्यक्ति भए पनि नेता र मन्त्रीका आसेपासेले नै जागिर पाउने गरेको जस्तो लाग्छ ।
उहाँका अनुसार सरकारले जनसङ्ख्याको आधारमा करारमा कर्मचारीका लागि सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने हो । जसले महिला, दलित, आदिवासी जनजातिले पनि समान अधिकार पाउन सक्छन् ।
करार ऐनअनुसार आवेदन नखुलाउँदा त्यसले पार्ने प्रभावबारे पूर्व सचिव हरिराम कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेश सरकारले अब पनि करारमा कर्मचारी राख्नु उचित होइन । सरकारले लोक सेवा आयोग गठनका लागि बाटो खोलिसकेको अवस्थामा करारमा कर्मचारी राख्ने नै होइन ।
कर्मचारी अभावको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न करारमा कमर्चारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था कर्मचारी ऐनमा छ । प्रदेशहरूले करारमा कर्मचारी अभाव पूर्तिका लागि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हो तर प्रदेश २ मा भने करारसम्बन्धी ऐनको पालना भएको छैन ।
करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन २०७५ मा करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि सिफारिस गर्दा कुल सिट सङ्ख्याको ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसलार्ई शतप्रतिशत मानी मधेसी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी, जनजाति ६.६१, थारू ५.२७ र आर्थिक रूपले विपन्न खस र आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत आरक्षण दिने भनिएको छ तर ऐनविपरीत कर्मचारी भर्ना भइरहेको छ ।
प्रदेश २ का सामाजीक विकासमन्त्री नवल किशोर साहले भने प्रदेश सरकारले त्यस्तो कुनै कर्मचारी भर्ना नगरेको दावी गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय स्वयंसेवक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्दा समावेशीको आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले प्रदेश सरकारले सीधै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
‘करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा करार ऐनअनुसार नै समावेशी आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । किन कि ८ जिल्लाका लागि हामीले एकएक जना वा केही जनाको लागि मात्रै आवेदन खुलाएका छौँ । यो अवस्थामा जाँच दिने र प्रथम हुनेले मात्रै जागिर खान पाउँछन् । जो अब्बल छन् र सक्षम छन् उनैले अवसर पनि पाउनेछन् ।’ मन्त्री साहले भन्नुभयो ।
विभिन्न आन्दोलनको समयमा समावेशीको नारा ठूलो सुनिन्छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा भएका ऐनको पनि पालना हुँदैन । राजनीतिक वा चिनेजानेका व्यक्तिलाई अवसर दिने गरी करारका कर्मचारी नियुक्त गर्दा आरक्षणको बाटोबाट भए पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरेकाहरू निराश हुने गरेका छन् ।
करारको ५० प्रतिशत सम्बन्धित समूहमा महिलाका लागि आरक्षित हुने ऐन्मा व्यवस्था छ । तर, त्यस्ता पदमा महिलाको निवेदन नपरेमा पुरुष भर्ना गर्न बाधा नपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
करार ऐनअनुसार आवेदन नखुलाउँदा त्यसले पार्ने प्रभावबारे पूर्व सचिव हरिराम कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेश सरकारले अब पनि करारमा कर्मचारी राख्नु उचित होइन । सरकारले लोक सेवा आयोग गठनका लागि बाटो खोलिसकेको अवस्थामा करारमा कर्मचारी राख्ने नै होइन । यो प्रदेश सरकारको कमजोरी हो ।’
कोइरालाका अनुसार सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकमा समावेशीताको कुरा जोडिएको छ र प्रदेश सरकारले त्यसैलाई बेवास्ता गरेर करारामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा त्यसले सङ्घीयतालाई समस्यामा पार्ने काम गरेको छ ।
‘करार ऐनविपरीत भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी नियुक्त गर्नु राम्रो अभ्यास होइन । यसले फेरि पहुँचवालाले नै स्थान पाउँछन् । नेता र मन्त्रीका आसेपासेलाई नै स्थान दिन्छ । जसका लागि समावेशिताको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरू फेरि जहाँ थिए त्यहि नै हुने भए ।’ उहाँले थप्नुभयो ।
विभिन्न आन्दोलनको समयमा समावेशीको नारा ठूलो सुनिन्छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा भएका ऐनको पनि पालना हुँदैन । राजनीतिक वा चिनेजानेका व्यक्तिलाई अवसर दिने गरी करारका कर्मचारी नियुक्त गर्दा आरक्षणको बाटोबाट भए पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरेकाहरू निराश हुने गरेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ९, २०७६
