काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने गरी संविधान संसोधनको गृहकार्य गर्न नेकपाले गठन गरेको भनिएको कार्यदल विवादमा परेको छ ।
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान उहाँकै अडान सम्वोधनका लागि पार्टीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजत्वमा अनौपचारिक रूपमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए मात्र आफू मनोनीत हुन तयार रहने अडान सचिवालय बैठकमा राखेको जनाइएको छ । पार्टी सचिवालयको गत शनिबार बसेको बैठकले नेता नेपाल संयोजक र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङ अनि केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
गोप्य रूपमै काम गर्ने गरी बनाइएको कार्यदलको बारेमा भने नागरिकस्तरबाट विरोध भएको छ । जनताले हराएका व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रियसभामा ल्याउने र प्रधानमन्त्रीसमेत बन्नसक्ने गरी संविधान संसोधन गर्न लागिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध भइरहेको छ ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा कार्यदल बनाइएको बताइएको छ । कार्यदलमा सदस्य भनिएका नेता नेम्बाङले पनि आफू कार्यदलमा नबस्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
कार्यदल गठन विवादमा परेपछि नेताहरूको विचार विभाजित भएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले कुनै पनि कार्यदल नबनेको दावी गर्नुभएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १२, २०७६, ०९:३०