काठमाडौं ।
प्रदेश नम्बर एकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ । मन्त्रालयले कृषि र सहकारीका विषयमा काम गरिरहेको छ । तर भूमिका विषयमा अहिलसम्म कुनै पनि काम गरेको छैन ।
भूमि सुधार र मालपोतका सम्पूर्ण निकाय संघ मातहत रहँदा भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेखका विषयमा काम गर्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर राजेन्द्र उप्रेती बताउनुहुन्छ ।
उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘नामचाहिँ हाम्रो भूमिबाटै सुरु भएको छ । तर कामहरूचाहिँ खासै केही छैन । जिल्लास्थित मालपोत र भूमिसुधारहरू छ नि, त्यसको कनेक्सन चाहियो क्या । किनभने त्यो रेकर्ड त त्यही छ नि । अब जिरोबाट सुरु गर्ने कुरा हुँदैन ।’
त्यो रेकर्डहरू नआएसम्म काम गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । आफ्नो प्रदेशको भूमि कति छ ? त्यो तथ्यांक पनि प्रदेशका मन्त्रालयसँग छैन ।
संघबाट अधिकार नआउँदा प्रदेश नम्बर २ मा आवश्यक पर्दा पुरानै तथ्यांकलाई फेरबदल गर्दै काम चलाउने गरिएको छ । नाम भूमि व्यवस्था भएपनि काम भने नपाइएको प्रदेश नम्बर २ को भूमी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत, उपसचिव विजय कुमार महतोको भनाइ छ ।
महतोले भन्नुभयो, ‘फिल्डमा गएर एक्युरेट डाटा आएको छैन । पहिलेकै डाटामा तलमाथी गरिदिन्छन् । अस्तिमात्रै कुरा चलेको छ, अब केही रकम लगानी गरेर भएपनि गाविसका प्राविधिकहरूमार्फत् नयाँ तथ्यांक संकलन गर्ने भन्ने विषयमा ।’
उपसचिव महतोका अनुसार न आवश्यक कर्मचारी छन्, न त काम गर्ने अधिकार छ । संघबाट अधिकार ल्याउन कर्मचारीको बलले मात्रै पुग्दैन । मन्त्रीहरूले आवश्यक चासो देखाएका छैनन् ।
भूमी व्यवस्थापन र जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण काम नापी र मालपोत मार्फत नै गर्ने हो । बागमति प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर शरण कुमार पाण्डेका अनुसार अधिकार प्रदेशमा नआउँदा बागमति प्रदेशले पनि यस सम्बन्धी काम गर्न सकेको छैन ।
कति जमिन ऐलानी, कति पर्ति ? कति सुकुम्बासीले जग्गा पाए, कति जमिन प्लटिङ भयो, कति खेतीयोग्य जमिन हो ? यि विषयहरूको अध्ययन र व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारले गर्न खोजेका छन् । तर सकिएन भन्नुहुन्छ, प्रवक्ता डाक्टर पाण्डे ।
पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अब हामी निकट भविष्यमा कसरी प्रदेशले लगतहरू संकलन गर्ने, के के काम गर्ने, कति दायरामा काम गर्ने, हाम्रा युनिटहरू के के हुने भन्ने विषय निक्र्यौल भइसकेपछि नै यसलाई अझ अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ ।’
हाल एकसय ३१ वटा मालपोत र नापी कार्यालयले संघ सरकार अन्तरगत रहेर ७७ वटै जिल्लामा नियमित काम गरिरहेका छन् । नापीका ६ वटा विशेष कार्यालयले पनि संघ अन्तरगत नै काम गरिरहेका छन् ।
के संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोजेको हो त ? सीआईएनसँगको कुराकानीमा संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी ति कार्यालयहरूका कागजमा रहेको तथ्यांक डिजिटल माध्यममा ल्याइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिइने बताउनुुहुन्छ ।
जोशीले भन्नुभयो, ‘ति निकायहरूको काम अलिकति संवेदनशिल प्रकृतिको र जग्गाको सम्पूर्ण अभिलेखहरू, दस्तावेजहरू राख्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, जग्गाको हक हस्तान्त्रण लगायत कारोवारहरू गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूसँग छ । हामीले प्रत्येक जिल्लाको नापी र मालपोत कार्यालयहरूको अभिलेखहरूलाई केन्द्रिय अभिलेख प्रणालीमा डिजिटलाइज गरेर कम्प्युटर माध्यमबाट, अनलाईनबाट सेवा दिनेगरी माध्यम तयार गरिरहेका छौं ।’
जोशीले अगाडि भन्नुभयो, ‘यो माध्यम तयार भइसकेपछि खास गरेर नाँपजाँच र मालपोतसँग सम्बन्धित सेवाहरू प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको केही कामहरू स्थानीय तहबाट गर्ने, खासगरेर घरजग्गाको प्रमाणपूर्जाहरू वितरण गर्ने लगायतका कामहरू स्थानीय तहबाट गर्नेगरी आवश्यक तयारीहरू गरिरहेका छौं । त्यसपछि क्रमशः हस्तान्त्रण गर्दै जाने भनेर व्यवस्था भएको छ र त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ ।’
संविधानमा प्रदेशको अधिकारको सूचीमा भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेखको विषय पनि उल्लेख छ । तर प्रदेश सरकार बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै काम भएको छैन ।
संघबाट प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारका भूमि मन्त्रालय नाम मात्रैका भएका छन् ।
हालसम्म एकसय ८ वटा मालपोत कार्यालयको रेकर्ड डिजिटलाइज गर्ने काम सकिएको छ । डिजिटल माध्यममा राखेर समग्र तथ्यांकको केन्द्रीय अभिलेख तयार हुन कम्तिमा अझै एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
संविधानमा लेखिएको अधिकार पाउन प्रदेशले अझै एक बर्ष कुर्नुपर्नेछ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ३०, २०७६, ०९:३२
