काठमाडौं ।
नेपालमा पाँच जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि महामारीको संकट आउने संकेत गर्न थालिएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्नका लागि भन्दै सरकारले एक हप्ताका लागि घोषणा गरेको लकडाउन अर्को एक हप्ता थपेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय उडान तथा आवागमन बन्दको निर्णय कायमै छ । बढिभन्दा बढि नमुना जाँचका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौंमा मात्रै हुँदै आएको परीक्षण हिजोबाट एउटा प्रदेशमा सुरु भएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि सुरु गर्ने तयारी छ ।
यो महामारीसँग जुध्न प्रदेश सरकारहरूको तयारी के छ ? हामीले सातै प्रदेश सरकारसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।
प्रदेश नम्बर एक :
प्रदेश नम्बर एकले कोरोना भाइरसको रोकथाप, प्रतिकार्य र उपचार सम्बन्धि एकीकृत कार्ययोजना बनाएर फागुनको २९ गतेबाटै कोभिड १९ विरुद्धका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।
क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि प्रदेशले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । सेनाले झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
हाल प्रदेशमा तीन हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा छ भने दुई सय भन्दा बढी मानिस क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । डब्लुएचओको मान्यता र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारकै क्वारेन्टाइन निर्माण भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
हिजोबाट विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कोरोना भाइरसको नमुना जाँचको काम सुरु भएको छ । आपूर्ति, औषधि उपचार, शान्ति सुव्यवस्था लगायतका विषयमा समस्या नहोस् भनेर ४ जना मन्त्रीको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै चारवटा समिति गठन गरिएको छ ।
प्रदेशका कति परिवारलाई छाक टार्नै समस्या भइरेको छ ? तिनीहरुको लगत पठाउन प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की १५ दिन नै लकडाउन लम्बिए पनि प्रदेशका कोही पनि नागरिक भोकभोकै नमर्ने बताउनुहुन्छ ।
सीआईएनसँगको कुराकानीमा मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘चाहे हिमाल होस्, चाहे पहाड वा तराई, प्रदेशका कोही पनि नागरिक खान नपाएर भोकले मर्नु पर्दैन । हामी घर घरमै लगेर भएपनि खुवाउँछौं ।’
यसका लागि प्रदेश सरकारले खाद्यान्नसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्था, व्यापारी र उद्योगीहरुलाई पनि अनुरोध गरेको छ । प्रदेश सरकारले खाद्य गोदाम र साल्ड ट्रेडिङलाई पनि आफूसँग भएको खाद्यान्न प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
मन्त्री कार्कीले अगाडी भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी छ, स्थानीइ तहहरु पनि यसमा लागिरहनुभएको छ । त्यसकारण म तपाईको मिडिया मार्फत् भन्न चाहान्छु कि, प्रदेश एकको तयारी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छैन । हामी आवश्यक परे सुरक्षा निकायको पनि सहयोग लिन्छौं ।’
प्रदेश नम्बर दुई :
प्रदेश नम्बर २ ले लकडाउन अवधिभर गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा खट्ने मजदुरहरुको खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका अनुसार हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तत्कालको लागि महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाँउपालिकालाई १० लाखको दरले रकम पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय समाजसेवी संस्थाहरु सम्मलित सर्वपक्षीय समिति गठन गरिने र कोरोनाको उपचारमा खटिने चिकित्सकहरुको जीवन बीमाका साथै शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको मुख्यमन्त्री राउतले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
प्रदेश नम्बर २ मा हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठक । तस्बिर : मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक । प्रदेशले सोही बराबरको रकम व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई पनि भनेको छ । आवश्यक स्वास्थ्यजन्य सामग्री प्रदेशले माग गरेको छ भने विदेशबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
नेपाली सेनाको सहयोगमा कोरोना विरुद्धका कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउने प्रयास भइरहेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ ।
गएको चैत ४ गते कतार एयरवेजबाट आएका ३५ जना मानिस प्रदेश २ का छन् । जसको कारण प्रदेशमा संक्रमण फैलने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रदेश सरकारलाई छ ।
ति मध्ये १४ जनालाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, १३ जना होम क्वारेन्टाइनमा छन् । तर केही मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
बागमति प्रदेश :
बागमति प्रदेशले प्रदेशमा रहेका सबै स्थानीय तहलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहहरुलाई १३ करोड भन्दा बढि रकम दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्री परिषद्को बैठकको निर्णय सुनाउँदै सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले भन्नुभयो, ‘सबै स्थानीय तहलाई १३ करोड ७ लाख रुपैयाँको प्याकेज, स्थानीय तहहरुलाई सिडमनीका रुपमा अहिले प्रारम्भिक चरणमा दिने निर्णय गरेका छौं ।’
यसअघि नै प्रदेशले विभिन्न देशबाट नेपाल आएका मानिसहरुको परिचान गर्ने र उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने विषयमा स्थानीय तहहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । उनीहरुको नमुना जाँच गर्ने, जसका कारण उनीहरुबाट संक्रमण नफैलियोस् भनेर नमुना ल्याउने काम सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण र आवश्यक मानिसहरुलाई त्यहाँ राख्ने काम भएको र प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीहरु आवश्यकताका आधारमा सबै ठाउँमा पुर्याउने काम गरिएको पनि मन्त्री दुलालले बताउनुभयो ।
उपत्यका बाहेकका सबै जिल्लामा नमुना संकलनका लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री दुलालले जानकारी दिनुभयो । कोभिड १९ विरुद्ध प्रदेश सरकारले १० करोडको राहत कोष स्थापना गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश :
गण्डकी प्रदेशमा क्वारेन्टाइन र आइशोलेसन वार्डको लागि कुनै समस्या छैन ।
प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन, सबै जिल्ला अस्पताल र सम्बन्धित अस्पतालहरुमा आइशोलेसन वार्डको व्यवस्था गरिएको छ । गर्न भनिएको छ ।
अब प्रदेशमा नमुना परीक्षणको काम छिट्टै सुरु भए सजिलो हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । जसका लागि प्रदेशले गण्डकी अस्पताललाई कोरोना उपचार विशेष अस्पतालका रुपमा तोकिसकेको छ ।
उपचार र रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले १५ करोड बजेट छुट्याएको छ भने सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न सबैमा अपिल पनि गरेको छ ।
घर फर्कन चाहेका प्रदेशमा कार्यरत मजदुरहरुका विषयमा सम्बन्धित कम्पनी र ठेकेदारलाई व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ भने आवश्यक पास सरकारले मिलाउने छ ।
लकडाउनका कारण छाक टार्न समस्या भएका परिवारलाई तत्कालै राहत प्याकेज घोषणा गर्न तयारी त भइरहेको छ । तर कार्यक्रम नजुधोस् भनेर यसका लागि प्रदेश, केन्द्र सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताउनुभयो ।
पाँच नम्बर प्रदेश :
पाँच नम्बर प्रदेशले भिम अस्पताल भैरहवा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा र सँस्कृत विद्यापिठ आयूर्वेद अस्पताल बेल्झुन्डीलाई कोरोना विशेष अस्पतालका रुपमा तोकेको छ । र निर्माणको काम तिव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
प्रदेशका ल्याब टेक्निसियनहरुलाई सम्बन्धित ठाउँ, जहाँ शंकास्पद बिरामी फेला पर्छन्, त्यहाँ नै स्वाब निकाल्न २० जना भन्दा बढिलाई तालिम दिइसकिएको छ ।
प्रदेशका मजदुर र गरिब परिवारका लागि स्थानीय सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सहयोग गर्ने र नसकेको खण्डमा प्रदेशलाई भन्न भनिएको छ । जसका लागि प्रदेशले कोभिड १९ विरुद्धको कोषबाट खर्च गर्नेछ ।
सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालका अनुसार कोभिड १९ विरुद्ध प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट १० करोड बराबरको विशेष कोष स्थापना गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ सबैभन्दा बढि भारतसँग सिमा जोडिएको प्रदेश भएकाले जोखिम पनि बढि नै छ । प्रदेशका ६ वटा जिल्लामा नाका जोडिएका छन् । ति नाकाहरुबाट हुने आवतजावत रोक्न पनि प्रदेश सरकारले कडाइ गरेको छ ।
बाहिरबाट आएका मानिसलाई कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्न सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर भइसकेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले बुटवल गहुँबालीमा रहेको भवनलाई कोभिड १९ को नमुना परीक्षण गर्ने ल्याबको रुपमा विकास गर्दैछ ।
कर्णाली प्रदेश :
कर्णाली प्रदेशले तीनवटा अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताका रुपमा रुपमा विकास गरेको छ भने सबै जिल्ला तथा स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन निर्माणको काम भइरहेको छ ।
चैत १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला जिल्ला, चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालबाट रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा र पूर्वी सुर्खेत जिल्लाको कार्यक्षेत्र तोकी जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि आवश्यक उपकरण, औजार, सुरक्षा सामग्री र औषधि लगायतका सामग्री तत्काल आपूर्तिका लागि संघीय सरकार, नीजि आपूर्तिकर्ताहरू, बाह्य आपूर्तिकर्ताहरूलाई अनुरोध गर्नुको साथै सम्भावित सबै उपायहरू अबलम्वन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रतिकार्य योजनाको लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई, प्रदेश राजधानी र जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनको समन्वय सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई, प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरूमा शंकास्पद बिरामीहरूलाई आईसोलेशनमा राख्ने, उपचार गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यको समन्वयको लागि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यस्तै, दश वटै जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको नेतृत्वमा समिति बनेको छ ।
मजदुर र ज्यालादारी गरेर छाक टार्ने परिवारको विवरण पठाउन सबै वडा र पालिकाहरुलाई भनिएको छ । मन्त्री बुढाका अनुसार मुख्य गरेर अहिले वृद्धाश्राम, राउटेहरुको बस्तीमा खाद्यान्नको अभाव भएको हुनाले तत्काल आपूर्ति गर्नका लागि हिजो बिहानै निर्णय गरी निर्देशन दिइसकिएको छ ।
लकडाउनका कारण केही जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने देखिएकाले खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको ढुवानीका लागि छुट दिइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश :
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय दुईलाख भन्दा बढी मानिस भारतबाट आएका छन् । एकजनामा कोरोनाको संक्रमण पनि देखिसकेको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोनाको उपचार भइरहेको छ भने डोटी र बैतडीमा ल्याबको व्यवस्था गर्नेगरी प्रदेशले तयारी गरेको छ ।
महामारी नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले ४० करोडको कोष स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहोराले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारहरुसँगको समन्वयमा बाहिरबाट आएका सबै मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ । तर बाहिरबाट आउनेको संख्या धेरै भएकाले प्रदेश सरकारलाई चूनौति पनि बढेको छ ।
स्थानीय तहहरुलाई कोभिड १९ विरुद्धको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेशले ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि मन्त्री बोहोराले जानकारी दिनुभयो ।
बाहिरबाट आएका र शंका लागेका मानिहरु क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने समस्या सबै प्रदेशमा देखिएको छ । यस विषयमा विशेष निर्णय गरेर अझै कडाइ गर्नेमा प्रदेश सरकारहरु पुगेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १७, २०७६, ०८:४३
