काठमाडौँ । स्थानीय र प्रदेशका योजनामा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्ने मुख्य मन्त्रीहरूको गुनासो उचित नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ ।
सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले स्थानीयस्तरका विकास निर्माणका योजनामा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एउटै योजनामा तानातान गर्ने भन्दा पनि तीनै तहका सरकारले समन्वय र योजना नदोहोरिने गरी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“एउटै योजनामा तानातान होइन । एउटा तहले सामेल गरेको योजनामािथ अर्को तहले हस्तक्षेप गर्नु हुदैन” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “सबैले समन्वय गरेर विकासका कामलाई अघि बढाउनु पर्दछ ।”
विकासका काममा पक्षविपक्षमा बिभाजित हुन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “सबै मिलेर देशलाई समृद्ध बनाउने हो । यसमा पक्षविपक्ष भइरहनु हुदैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “हाम्रो मूख्य लक्ष्य सुशासनसहित सङ्घीयताको कार्यन्वयन र विकास हो । यसमा सबैले एकजुट भएर लाग्नु पर्दछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास नयाँ भएकोले यसमा अभ्यस्त हुने क्रममा कही कतै समस्या देखिएका कुरालाई अन्यथा लिनु नुहने बताउनुभयो । देशको समुचित र सन्तुलित विकासका लागि सबै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
योजना र बजेट जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र वितरण गर्ने हो भने दुर्गम क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । “बजेट र योजना जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र होइन । भौगोलिक अवस्था हेरेर पनि बिनियोजन गर्नुपर्दछ । ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “विकट भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ती पनि पातलो हुन्छ । विकासको खर्च पनि महङ्गो हुन्छ । त्यसकारण एउटा मात्र आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने त्यस्ता ठाउँका जनताले विकासको अनुभूत गर्न पाउदैनन् । ”
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको बाधकका रुपमा रहेका दुर्गम बस्तीहरुलाई एकिकृत गरिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले ओलीले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले संयुक्त रूपमा यस्ता बस्ती पहिचान गरेर एकिकृत गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउदा प्रचारमुखी भन्दा दीर्घकालिन योजनाहरुलाई प्रथामिकतामा राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । अन्तर प्रदेश परिषदको तेस्रो बैठकलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो ।
बैठकमा सातवटै प्रदेशका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिती, नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा आफ्नो राय राखेका थिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १४, २०७६, १४:४८
