काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा दोहोरो जिम्मेवारीको विवादले कार्यविभाजन अन्यौल परेको छ । जिल्ला इञ्चार्ज र सह–इञ्चार्ज जिम्मेवारीमा रहेकालाई पनि दिने वा नदिने भन्नेमा नेताहरुबीच देखिएको विवाद पेचिलो बनेको छ । विवाद जिल्लाको इन्चार्ज वा सह इन्चार्जमा भएपनि त्यसको कारण विभाग गठनमा तोक्ने जिम्मेवारी देखिन्छ । पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन तथा जिल्ला इन्जार्ज र सहइन्चार्ज बारे टुङ्गो लगाउन हिजो नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको थियो ।
ओली र नेपाल जिल्ला देखाएर केन्द्रीय विभागमा पकड बनाउने ध्याउन्नमा छन । पुष्पकमल दाहाल भने बिचमा बसेर मिलाउने तयारीमा लागेका छन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आबश्यता अनुसार जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । त्यसो गर्न पाइए मन्त्री, मुख्यमन्त्री भएकालाई विभागीय प्रमुख बनाउन पाइने उहाँको स्वार्थ छ । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष दोहोरो जिम्मेवारीका विषयमा मापदण्ड नै लागु गर्न पाइए विभागीय प्रमुखमा आफ्नो समुहको पकड राख्न सकिने ध्याउन्नमा छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आज बिचको बाटो खाजेर पनि सहमति खोजिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आज बिहान ९ बजे बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको छ । लामो प्रयासपछि वैशाख ९ गते ७७ वटै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगाइएको थियो । त्यसपछि इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने विषयमा छलफल शुरु भएको थियो । दोहोरो जिम्मेवारी दिने कि नदिने विषयमा नेताहरू बीचमा मत बाझिएपछि त्यसलाई टुङ्ग्याउन ढिलाइ भएको हो ।
केन्द्र तथा प्रदेशका सांसद र मन्त्री भएका व्यक्तिलाई इन्चार्ज र सहइन्चार्ज दिने कि नदिने विषयमा सचिवालय सदस्यहरूको बीचमा मत बाझिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशमा एउटा र जिल्लामा अर्को मापदण्ड प्रयोग गर्न नहुने भन्नुहुँदै प्रदेशकै मापदण्ड अनुसार जिल्ला कमिटीको टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
त्यसमा सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम लगायतले मान्नुभएको छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कतै एकल जिम्मेवारी र केही ठाउँमा दोहोरो जिम्मेवारीको दुइटै मापदण्डमा जानुपर्ने लाइनमा उभिनु भएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २३, २०७६, ०७:३०
