ध्रुब बिष्ट, सीआईएन, रेडियो अमरगढी, डडेल्धुरा
डडेल्धुरा । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–५ का २४ घर परिवार जंगलमा बस्दै आएको १२ बर्ष भयो । ०६४ सालमा आएको बाढीले घरखेत लगेपछि उनीहरु बन क्षेत्रमा अस्थाइ घर बनाएर बस्न थालेका थिए । परशुराम नगरपालिका–५ का बाढीपिडित जानकी रोकायालाई हरेक साझा पर्यो की चिन्ता लाग्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘दिन त जसो तसो जान्छ रात कटाउन कठिन हुन्छ । ’
बाढीले घरखेत बगाएपछि डडेल्धुराको भित्रिमधेसमा झण्डै दुई सय परिवार १२ वर्षदेखि जंगलमा बस्दै आएका छन् । पुनस्र्थापना अभावमा बिभिन्न सामुदायिक तथा सरकारी बन क्षेत्रमा बस्दै आएका बाढीपीडितको बसोबास कष्टकर बनेको छ ।
१२ बर्षपछि 'भगवान' राम बनबासबाट घर फर्किएका थिए । तर डडेल्धुराका बाढीपिडित अझै जंगलमै छन ।
परशुराम नगरपालिकाका ९१ परिवारलाई २०६२ सालमा र ५९ परिवारलाई २०६५ सालमा पुस्र्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको भए पनि उनीहरुको अझै पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन ।
अस्थाइ टहरा । हावा, हुरी, पानी पर्ने मात्रै होइन, बेला बेला हिउँ पर्दा उनीहरुको जीवन कष्टकर भएको छ । चिसोले बालबालिका तथा बृद्ध, बृद्धा बिरामी पर्ने गरेका छन् । परशुराम नगरपालिका–५ का बाढीपिडित परमानन्द भट्टराई बिरामीको संख्या बढेको बताउनुहुन्छ ।
परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर ६ सिमलखेतका एक सय परिवार १२ बर्षदेखि सामुदायिक बनमा बस्दै आएका छन् । २०६४ सालमा रंगुन नदीमा आएको बाढीले पुरै गाउँ बगाएको थियो । सरकारले बाढी पडित ९१ परिवारलाई २०६२ सालमा र ५९ परिवारलाई २०६५ सालमा पुस्र्थापनाका लागि निर्णय गरेपनि अझै पुनस्र्थापना भएको छैन । बाढी पिडितको पुर्नस्थापनाको लागि नगरपालिकाको योजना बनाइरहेको बताएको छ ।
विस्थापित परिवारलाई पुनस्स्थापनाका लागि सरकारले ‘सुरक्षित पुनर्वासको कार्ययोजना २०६६’ स्वीकृत गरे पनि काम हुन नसकेको हो ।
कार्ययोजनामा प्रतिपरिवार २ कट्ठा जग्गा र घर निर्माणका लागि ५० हजार नगद दिने उल्लेख छ । पुनर्वास कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले २०७० जेठ १२ मा कैलालीमा जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको आधारमा सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले जग्गा खरिद बोलपत्र समेत आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र स्वीकृत भई कैलालीको हसुलियामा शिवकुमार डगौराको ६ बिघा जग्गा प्राप्त भएको थियो । तर नापी कार्यालयले पुनर्वासका लागि अनुपयुक्त भनिदिँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । बाढी पिडितले आफूहरुको पुर्नस्थापनाको लागि पहल गरिदिन स्थानीय सरकारलाइ आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २२, २०७५, ०८:०९
