काठमाडौं । “मेरो घर फुसको छ । माटोको घरमा मेरो परिवारलाई बस्न के त हिउद, के त वर्षायाम अनि के त गर्मीयाम बस्न सारै गाह्रो हुन्छ । आजभोली गर्मियामको समय खरले छाएको छानो तातेर सानो आगोको झिल्कोले पनि समात्छ कि भनेर चिन्ता लाग्छ । अब बिस्तारै बर्षायाम सुरु हुदैछ । त्यतिबेला पानी परेपछि चुहिने चिन्ताले अहिलेदेखी नै सताउन थालेको छ । त्यसैले यो फुसको घरमा कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले बर्षैभरी सताइरहन्छ । घर छाउनलाई खर पाइदैन समयमा । पाएपनी सारै महंगो हुन्छ ।”
यसवर्ष पहिलो चरणमा मुलुकका सातवटै प्रदेशका दुईसय २२ स्थानीय तहका १८ हजार भन्दा धेरै फुसका घरमा जस्तापाता लाग्नेछ । प्रदेश ७ मा भने सबैभन्दा बढी डडेल्धुराका सातवटा स्थानीय तहमा चार सय फुसको घरमा जस्ताको छाना लगाईँदैछ ।
वर्षायाम सुरु नहुँदै बाराको महागढीमाई नगरपालिका विवेश सहनीले सीआइएनसंगको कुराकानीमा सुनाएको बिलौना हो । यस्तै चिन्ता मूलुकभरका फुसका घर भएकालाई लाग्ने गरेको छ । बाढी, वर्षालगायत विपद्को जोखिममा रहेकालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम यसैवर्षदेखी सुरु गरेको छ । यो कार्यक्रममा समावेश हुने मापदण्ड बारे सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आवास शाखाका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले भन्नुभयो ।
“यो त नितान्त यस्तो व्यक्तिको लागि हो जसको एउटा मात्र घर छ, त्यो नि पुसको छानो सहितको । यो पनि यत्तिकै पाउदैन, स्थानीय तहको समन्त्रले अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र फुसको छानो बिस्तापित गर्नका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिनेछ । त्यो पनि हातमा होइन, बैंकमा नै खाता खोलेर लिनुपर्नेछ । यसलाई पनि दुई किस्तामा वितरण गरिने छ । र यसलाई अरु कुनै क्षेत्रमा नभई मात्र घरको छानो बनाउनका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।”
यसवर्ष पहिलो चरणमा मुलुकका सातवटै प्रदेशका दुईसय २२ स्थानीय तहका १८ हजार भन्दा धेरै फुसका घरमा जस्तापाता लाग्नेछ । प्रदेश ७ मा भने सबैभन्दा बढी डडेल्धुराका सातवटा स्थानीय तहमा चार सय फुसको घरमा जस्ताको छाना लगाईँदैछ । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर ओझाले भन्नुभयो , “यस कार्यक्रमका बारेमा आधिकारी जानकारी त हाम्रो नगरपालिकालाई आएको छैन । तरपनि सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम भएकाले यसबारेमा हामीलाई जानकारी छ । हाम्रो स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा एकसय फुसको छानो भएका घर विस्तापीत गर्ने लक्ष्य छ भन्ने सुनीएको छ ।”
उहाँका अनुसार एकवर्ष अगाडी हाम्रो स्थानीय तहको प्रोफाइल तयार पार्ने क्रममा दुईसय फुसको छानो भएको घर भेटिएको थियो । यसअघि आएका अरु कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपनि यो कार्यक्रममा भने हामीले वास्तवीक नागरिकलाई समेटेर कडाईका साथ लागु गर्ने योजना बनाएको ओझाले बताउनुभयो । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यानवयन कार्यविधि, २०७५ अनुसार छनौट भएका स्थानीय तह दुई वा दुई भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा परे बढी वडा समेटिएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा सदस्य संयोजक हुने छ । यसलाई हेर्दा प्रदेशगत हिसावले सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर दुईमा सात हजार ३५ वटा फुसका घर बिस्तापित हुनेछन् ।
प्रदेश २ को क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सांसद उमाशंकर अरगरियाले यस कार्यक्रका प्रभावकारी बनाउनेबारे यस्तो धारणा राख्नुभयो । “मलाई मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कसका घर कस्ता छन भन्ने बारेमा पुर्णतया जानकारी छ । त्यहाँका डोम समुदाय जो एकदमै गरिव छन् । उनीहरुले फुसको छानोमा दयनीय जिवन बिताइरहेका छन् । त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हामी कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने छौ ।”
धनुषाको क्षेत्र नम्वर २ र ४ का १२ वटा स्थानीय तहका तीनसय ५० घरमा फुसको छानो देख्न पाइने छैन । सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक आफैँले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न चाहेमा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिनेछ ।
सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीलाई दुई किस्तामा अनुदान रकम दिइने भने पनि लाभग्राही छनौटमा पारदर्शीता हुनेमा अझैँ आशङ्का व्यक्त गर्छन् । अब कुनै पनि नागरिक खरको छानो भएको घरमा बस्नु नपर्ने गरी सरकारले योजना अघि सारेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममार्फत खरको छानो विस्थापित गरी टिनको छानो प्रदान गर्ने रणनीति सरकारको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ४, २०७५, ०७:२०
