काठमाडौं । आफ्नो पार्टीका सांसद् रेशम चौधरीलाई कैलाली घटनामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सरकारविरुद्ध आक्रामक बनेको छ । अदालतको आदेशपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपा सदनमा अवरोध पु¥याउँदै आएको छ ।
कैलालीको टीकापुर लगायत तराईमधेसमा भएका आन्दोलन र घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो । तर आयोगले बुझाएको भनिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आज दोस्रो पटक पनि संसद् बैठक अवरुद्ध ग¥यो । राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म बैठक अवरुद्ध जारी राख्ने बताउनुभयो ।।
हुन त आयोगको प्रतिवेदनको बारेमा राजपाले यसअघि संसद्मा कुरा नउठाएको हैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिँदै राजपाले चार दिनअघि पनि संसद्मा विरोध जनायो र बैठकमा सभामुख कृष्ण बहादुर महराले जवाफ दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
टीकापुरबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई सांसदको रुपमा सपथ गराएको करिब तीन महिनापछि अदालतबाट दोषी ठहर हुनु, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु र प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पार्नु यी लगातारका दृश्य हुन् । यसमा राजनीतिक स्वार्थ देखिएको विश्लेषण डा भोगेन्द्र झाको तर्क छ । मधेसका नागरिकलाई केही गरिरहेको देखाउन पनि राजपाले संसद अवरुद्धको बाटो राजेको उहाँको टिप्पणी छ ।
संविधान संसोधनको माग पूरा गर्ने आश्वास सरकारले दिँदै गर्दा सांसद् चौधरीले सफाइ पाउने अपेक्षा राजपाको थियो । तर दोषी साबित भएपछि अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन जान राजपाले कागजात, सबुत, प्रमाण खोजिरहेको छ । पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वको प्रतिवेदनले रेशम चौधरीलाई निर्दोष देखाएको भए, त्यो कागजातको आधारमा कानुनी लडाइँ लड्ने योजनामा राजपा आयोगको प्रतिवेदन खोजीमा देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ४, २०७५, ०८:३१
