काठमाडौँ । खोकी लाग्ने छाती दुख्ने समस्याले पीडित सप्तरीका ५५ वर्षका राम सोगारथ सहनीलाई क्षयरोग लागेको १ महिना पहिले मात्रै थाहा भयो । समयमा नै जचाउन नगएकोमा उहाँलाई पछुतो छ ।
‘खोकी लागेपछि आफैं मेडिकलमा गएर औषधि किनेर खान्थे, निको हुन्छ कि भनेर समयमै उपचार गराउन गएन । अब क्षयरोगको औषधि खाँदैछु । निको हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
विशेषगरी तराई क्षेत्रमा देखिने क्षयरोग रोग माइक्रोव्याक्टेरियम ट्युवरकुलोसिस नामक जीवाणुुबाट लाग्छ । यो एक प्रकारको सरुवा रोग हो । त्सकारण पनि हरेक वर्ष क्षयरोग प्रभावितको सङ्ख्या बढ्ने गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका अनुसार नेपालमा प्रत्येक एक लाखमा १ सय ५८ जनामा यो रोग देखिने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार यो सङ्ख्या नेपालमा बर्सेनि ४५ हजार पुग्छ ।
केन्द्रका निर्देशक डा. भिमसिंह तिन्करीले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै नेपालमा क्षयरोगीको सङ्ख्या बढे पनि यकिन तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले क्षयरोगीको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या हुनाले रोगीको उपचारमा पनि समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेसँगै सरकारले देशैभरका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्यो । जसका कारण जिल्लास्तरमा क्षयरोगीको तथ्याङ्क सङ्कलन स्थानीय सरकारले नै गर्ने भनिए पनि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय अभावका कारण समस्या भएको हो ।
केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७४/७५ मा ३२ हजार ४ सय ७४ जना नयाँ बिरामी पत्ता लागेको थियो । जसमा अझैं १३ हजार सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले दिगो विकास कार्यक्रम अनुसार सन् २०३० सम्ममा प्रति एक लाखमा २० जनामा यो रोग झार्ने लक्ष्य लिए पनि त्यो पूरा गर्न चुनौती देखिएको छ ।
सरकारले क्षयरोग निर्मूल पार्नका लागि यस वर्ष मात्रै ६७ करोड बजेट छुट्याएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० करोड बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच समन्वय नहुँदा नयाँ रोगी पत्ता लगाउन र उपचारमा पनि समस्या भएको छ ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव एवं क्षयरोग विशेषज्ञ डा.दिर्घसिंह बमका अनुसार सरकारले गरेको काम पर्याप्त नभएका कारण चुनौती थपिएको हो । बमले भन्नुभयो, ‘सरकारले आफ्नो स्तरबाट काम गरे पनि क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सबै लाग्नु पर्छ । किन कि प्रमुख कारण र समस्या भनेको जनचेतनाको अभाव नै हो ।’
क्षयरोग भनेको समयमै उपचार गरे निको हुने रोग भएका कारण नागरिकले यसलाई लुकाउनुभन्दा पनि स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराउनु राम्रो भएको उहाँको भनाइ छ । छाती रोग विशेषज्ञसमेत रहनु भएका बमले थप्नुभयो, ‘जबसम्म नागरिक आफैं सचेत हुँदैन तबसम्म जति सुकै लगानी गरे पनि सरकार त्यसमा सफल हुन सक्दैन ।’
हाल नेपालमा एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत जम्मा ४ हजार तीन सय २३ उपचार केन्द्रबाट डट्स उपचार सेवा ६ हजार चार प्रयोगशाला, ५६ जीन एक्सपर्ट केन्द्र र दुइवटा राष्ट्रिय प्रेषण प्रयोगशालाबाट क्षयरोगको रोग निदान सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सरकारको प्रयासका बाबजुुद प्रभावकारी नहुुनुमा जथाभावि एन्टिवायोटिकको प्रयोग भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उहाँले जथाभावि एन्टिवायोटिकको प्रयोगका कारण पछिल्लो समय बिरामीमा क्षयरोगको औषधिको प्रभाव कम हुन थालेको कारणले पनि यो रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको स्वीकार गर्नुभयो ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘आगामी दिनमा जथाभावि एन्टिवायोटिकको प्रयोगलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार नीतिगत रुपमा तयारी गर्दैछ । त्यति मात्र नभई घरदैलोमा गएर क्षयरोगीको पहिचानका लागि पनि विशेष कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदैछ ।’
सरकारले क्षयरोग निर्मूल पार्नका लागि यस वर्ष मात्रै ६७ करोड बजेट छुट्याएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० करोड बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच समन्वय नहुँदा नयाँ रोगी पत्ता लगाउन र उपचारमा पनि समस्या भएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ११, २०७५, १८:१५
