काठमाडौं । डडेलधुराका महेशराज भट्टलाई ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने सरकारको कार्यक्रम सुनेर खुसी लाग्यो । तर यो कार्यक्रमले रोजगारी पाइनेमा भने उहाँ ढुक्क हुनुहुन्न ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले कुन आधारमा यो कार्यक्रम ल्याएको भन्ने नै स्पष्ट छैन । किनभने नेपालका कति युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् तीनलाई रोजगारी दिने आधार नै नहुँदा सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएपनि युवाले रोजगारी पाइहाल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
जनसंख्या विभागले गरेको नयाँ श्रम सर्वेक्षणअनुसार श्रम बजारमा ९ लाख ८ हजार जनशक्ति बेरोजगार छन् । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट ५ लाख रोजगारी दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि अर्थविद रामेश्वर खनाल लक्ष्य प्राप्तीका चुनौती धेरै देख्नुहुन्छ ।
महेश मात्रै होइन मुलुकका झन्डै ४० प्रतिशत युवा काम खोज्दै भौतारिरहेका छन् । तर, देशमा राम्रो रोजगारीको अवसर खोजे पनि नपाएर कोही भौँतारिँदै विदेश जान बाध्य हुन्छन् । रौतहट गौरका विजय यादवलाई सरकारले योजना मन परेको छ । तर, योजना कार्यान्वयन गर्ने पाटो पनि राम्रो हुनु पर्ने उहाँको तर्क छ ।
‘मुलुकमा रोजगारीको राम्रो व्यवस्था नहुँदा र अध्ययन अनुसारको काम नपाउँदा नै युवा विदेशिने गरेका छन्’ यादव भन्नुहुन्छ ‘ पहिले त रोजगारी दिने कसरी त्यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसपछि हामी थप खुसी हुन्छौ । ’
जनसंख्या विभागले गरेको नयाँ श्रम सर्वेक्षणअनुसार श्रम बजारमा ९ लाख ८ हजार जनशक्ति बेरोजगार छन् । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट ५ लाख रोजगारी दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि अर्थविद रामेश्वर खनाल लक्ष्य प्राप्तीका चुनौती धेरै देख्नुहुन्छ ।
खनालका अनुसार ५ लाख युवालाई आगामी वर्षमा कसरी रोजगारी दिने हो भनेर सरकारले दिर्घकालिन रुपमा कुनै तयारी र योजना नै बनाएको छैन । ‘विना योजना सरकारको यो कार्यक्रम अहिले तत्काल कार्यान्वयन कसरी होला ? ’ खनालले भन्नुभयो, ‘ कार्यान्वयनमा लैजान त्यस अनुसारको योजना र बजेट आबश्यक हुन्छ । ’
रोजगार सिर्जनाका लागि युवा उद्यमीलाई सुरुवाती पुँजीलगायत सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीका लागि युवालाई आकषिर्त गर्ने भन्दै ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाउँ आफ्नो देश’ भन्ने नारा पनि नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएको छ । तर पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारका जानकार एवं समाजशास्त्री डा.गणेश गुरुङ ।
जबसम्म मुलुकमा ठूला उद्योग, हाइड्रोपावरमा लगानी, सहज ब्याज र ऋणको व्यवस्था हुँदैन र प्राविधिक क्षेत्रमा फड्को मार्दैन तबसम्म ५ लाख युवालाई रोजगारी दिन असम्भव रहेको गुरुङको तर्क छ ।
स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सुरु भयो । सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । योजना र कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयनका गाँठा फुकाउनका लागि तदारुकता नदेखाउने हो भने ५ लाखलाई रोजगारी दिने विषय कुरामा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २३, २०७६, ०८:१५
