देशभरिका स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीका प्रकृती मिल्दाजुल्दा छन् ।
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा साँध,सीमाना विवाद, श्रीमान श्रीमतीको झगडा र छरछिमेकीबीचको मनमुटाबको विषयमा धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक निर्मला दाहालका अनुसार जग्गा, साँध सीमाना सम्बन्धि, छिमेकी, छिमेकीको झगडा सम्बन्धि विवाद धेरै आउने गरेका छन् । छिमेकीबीचमा जग्गाको साँध मिचिएको बारे विवाद आउछ भने श्रीमान श्रीमतीको झगडा पनि न्यायिक समितिमा धेरै आइरेहको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिकामा अहिलेसम्म ४० ओटा उजुरी आए । त्यस मध्ये अशंबण्डा, श्रीमानश्रीमती झगडा र छर, छिमेकीका पशु चौपायबाट बालीनाली नोक्सानीका कारण उत्पन्न विवादका विषय धेरै छन् । उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सृष्टि रेग्मीका अनुसार ज्याला मजदुरी नदिएको बिषय, जग्गाको साँध, सीमाना मिचिएको, श्रीमान श्रीमतीबीचको विवाद र वन उपयोग सम्बन्धि विवाद पनि समितिमा आउने गरेका छन् ।
देशभरिका स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीका प्रकृती मिल्दाजुल्दा छन् । सोलुखुम्बुको मप्य दूधकोशी गाउँपालिकामा कस्ता समस्या धेरै देखिन्छन् ? बस्तु भाउले बालीनाली नोक्सानी गरेको , छिमेकीले साँध सीमाना मिचेको, श्रीमान श्रीमतीको विवादहरु आउने गरेको न्यायिक समिति संयोजक जुनितामायाँ मगर बताउनुहुन्छ ।
लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिकाकामा अहिलेसम्म ९ ओटा मात्रै उजुरी परे । त्यस मध्ये महिला हिंसा, र साँध सीमानाको विवाद धेरै छन् । न्यायिक समितिले ७ ओटा विवाद मिलायो भने २ ओटा विवाद जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । उपाध्यक्ष कमलप्रसाद धिताल भने न्यायिक समिति आफ्नै समस्याका कारण न्याय निरुपणमा असजिलो भयो भन्नुहुन्छ । इजलासको मात्रै होइन, आफ्नो छुट्टै कार्यकक्ष पनि नभएकाले अध्यक्षलाइ बाहिर पठाएर अध्यक्षको कार्यकक्षमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने बाध्यतामा आफु रहेको उहाँको गूनासो छ ।
संविधानको धारा २ सय १७ अनुसार गाउँ र नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । न्यायनिरुपणको जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिका संयोजकहरूले काम गर्न केही अलमल भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।
देवानी प्रकृतीका विवाद मात्रै समाधान हुने भए पनि न्यायिक समितिमा फौजदारी प्रकृतीका विवाद पनि पुग्ने गरेका छन् । तर न्यायिक समितिमा भनेजस्तो भौतिक संरचना र स्रोतसाधन नहुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको संयोजकहरूले बताउन छाडेका छैनन् ।
संविधानको धारा २ सय १७ अनुसार गाउँ र नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । न्यायनिरुपणको जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिका संयोजकहरूले काम गर्न केही अलमल भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।
न्यायिक समितिले देवानी प्रकृतिका विवादमा छिनोफानो गर्न पाउँछ । आलिधुर, कुलोपानी, बाली नोक्सानी, चरि चरन घाँस दाउराको विवाद , घर पालुवा पंक्षि हराएको, जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह, छोरा, छोरी पति, पत्निलाइ इज्यतसाथ हेरचाह तथा पालन पोषण लगाएत क्षेत्र न्यायिक समितिको पर्छ ।
यस्तै, पति, पत्नि बिचको विवादमा मेलमिलाप, अङ्गभंग बाहेक बढीमा एक बर्ष सम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, पशुपक्षि छाडा छोडेको वा पशुपक्षि राख्दा लार्पावाही गरेको, सरकारी, सार्वजनिक बाहेक आफ्नो हक नलाग्ने स्थानमा निजि आवास वा कुनै संरचना बनाएको जस्ता देवानी प्रकृतिका विवादमा छलफल तथा विवाद समाधान गर्न सकिन्छ ।
न्यायिक समिति सक्रिय हुँदै जाँदा टोलछिमेकमा हुने देवानी प्रकृतीका विवादको दर घट्ला र अदालतमा मुद्दाको चाप कम होला भन्ने अपेक्षा सरकारको छ । तर न्यायिक समितिमा भएको कर्मचारी र संरचनागत अभाव पूर्तिका लागि झन्डै डेढ वर्ष बित्दा पनि स्थानीय सरकारहरूले तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २०, २०७६, १७:२७
